(Saturday, 15 December, 2018)
 | News

नागरिकसंगको संवादबाट करका दर निर्धारण गरौं—मुख्यमन्त्री  


बुटवल भदौ १५ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थानीय तहले नागरिकसंगको संवादबाट मात्रै करका दर निर्धारण गर्दा प्रभावकारी हुने बताउनु भएको छ । त्यसो गर्दा नागरिकले तिर्न सक्ने र नसक्ने करको निर्धारण हुने उहाँको भनाई छ ।


प्रदेश आर्थिक मामिला योजना मन्त्रालयले बजेट र राजस्व सम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा शुक्रवार रुपन्देही र पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहसंग गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै उहाँले नागरिकसंगको संवादले कर तिर्ने संस्कार विकास हुने बताउनुभयो । ‘त्यसो गर्दा स्थानीय तहको करका बारेमा अहिले आएजस्तो टिकाटिप्पणी हुँदैन्—उहाँले भन्नुभयो ।


उहाँले प्राकृतिक सम्पदा र नागरिकका आर्थिक क्रियाकलापबाट करका दर निर्धारण गर्न सकिने बताउँदै कर निर्धारण गर्दा नागरिकका आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने गरी निर्धारण गर्न स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । ‘नागरिकका आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने गरी कर निर्धारण गर्दा कर तिर्ने संस्कृतिको निर्माण हुन्छ,  आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने गरी कर निर्धारण हुँदा नागरिक खुशी नै हुन्छन्—उहाँले भन्नुभयो ।


उहाँले अहिले वस्तुपिच्छे हाटबजारमा कर लिने परिपाटी बेठिक भएको बताउनुभयो । ‘ठाउँ उपलब्ध गराएबापत कर लिनुपर्छ । हरेक बस्तुपिच्छे कर नलिदा राम्रो हुन्छ । हाटबजार नागरिकको प्रत्यक्ष जीवनसंग जोडिएको विषय हो—उहाँले भन्नुभयो । उहाँले संविधानले बन्देज लगाएको निकासी  करमा प्रवेश नगर्दा राम्रो हुने बताउनु भयो । कानुनले निःशुल्क भनेकालाई पनि  निः शुल्क नै गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो—संविधान र कानुनले जे जे गर्न भनेको छ,त्यही गरौं, गर्न हुन्न भनेको विषयमा प्रवेश नै नगरौं ।


उहाँले पूँजीगत खर्च भन्दा चालु  खर्च बढी नगर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिनुभयो । पूँजीगत खर्च बढी हुँदा बजेट राम्रो हुने उहाँको भनाई छ । उहाँले मितव्ययीता र पारदर्शीतालाई ध्यान दिंदा जनताको विश्वास बढ्ने बताउनु भयो ।


उहाँले अहिले करका विषयमा आइरहेका टिप्पणीको अन्त्यका लागि कानुन सम्मत बनाउन बाँकी विषयलाई कानुन सम्मत बनाउन, दोहोरो कर भए हटाउनुपर्ने र नागरिकलाई अनावश्यक व्ययभार भए हटाउनुपर्ने बताउनुभयो ।


जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख एकराज विश्वकर्माले स्थानीय तहको ध्यान करको दायरा बढाउन र उत्पादनमुखी कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।


आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले ऐन कानुन अनुसार काममा एकरुपता ल्याउन अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार भदौ ११ गते प्युठान र रोल्पाका स्थानीय तहसंग प्युठानमा अन्तरक्रिया भएको छ । अव कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीको गोरुसिंगेमा भदौ १७ गते, गुल्मी र पाल्पाको भदौ १९ गते, बाँ र बर्दियाको २१ गते बर्दियामा र भदौ २४ गते दाङ र रुकुमको तुलसीपुरमा अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम छ ।