(Saturday, 15 December, 2018)
 | News

माननीय मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आ.ब. २०७५।७६ को प्रथम चौमासिक समीक्षा बैठकमा दिनुभएको निर्देशन

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजनामा २०७५ मंसीर २ देखि ४ सम्म आयोजना गरिएको आ.ब. २०७५।७६ को प्रथम चौमासिक समीक्षा बैठकमा माननीय मुख्यमन्त्री श्री शंकर पोखरेलज्यूले देहायवमोजिम निर्देशन दिनुभएको छ ।

समष्टिगत निर्देशन
१. मन्त्रालयअन्तर्गत खोल्न बाँकी रहेका निर्देशनालय, डिभिजन तथा कार्यालयहरु यथाशीघ्र खोल्ने । जनशक्तिको अभावमा केही समय कुनै निर्देशनालय वा डिभिजन खोल्न नसकिने अबस्था रहेमा ती निकायहरुले गर्नुपर्ने कार्यहरु सम्बद्ध माथिल्लो कार्यालयबाट संचालन गर्ने ब्यवस्था मिलाउने । कुनै कार्यालय खुल्न नसकेको कारणले काम हुन नसकेको भनी मन्त्रालयहरु आफ्नो कार्यकारी जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।
२. मन्त्रालय र अन्तर्गतका दरबन्दीहरुमा कर्मचारी खटिइ आउने क्रम जारी रहे पनि अझै धेरै पदहरु रिक्त नै रहेका छन् । जनशक्तिको अभावमा बार्षिक कार्यक्रम तथा वजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने अबस्था सिर्जना भएमा विभिन्न बैकल्पिक उपाय अपनाउन यसपूर्व दिइएको निर्देशनवमोजिम मन्त्रालयहरु अघि बढेको पाइएन । परामर्शदाताहरुको सेवा लिने, स्थानीय तहसँगको सहकार्य गर्ने वा स्वयम्सेवक नियुक्ती गरी काममा लगाउने लगायतका विभिन्न विकल्पको खोजी गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन अघि बढाउने । यस क्रममा कुनै समस्या परेमा नियमित रुपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लिखित जानकारी गराउने । यस कार्यालयले आबश्यक समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न सघाउने वा नेपाल सरकार समक्ष लेखी पठाउने ब्यवस्था मिलाउने ।
३. सबै मन्त्रालयहरुले आफ्ना कुनै कार्यक्रम संचालनका लागि स्थान छनौट गर्ने, कार्यालय वा कार्यक्रमगत रकम बाँडफाँड गरी अन्तर्गतका कार्यालयलाई अख्तियारी पठाउने वा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट कार्यक्रम स्वीकृती गराउने वा कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी  निर्देशिका वा कार्यविधिहरु तयार गर्ने लगायत कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आबश्यक सबै पूर्वतयारी कार्य १५ दिनभित्र सम्पन्न गरीे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लिखित जानकारी गराउने ।
४. कुनै आयोजना वा कार्यक्रमको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डि.पि.आर्) पहिलेनै तयार गरिएको र त्यसलाई मूल्यांकन गरी अन्तिम रुप दिन बाँकी भएको भए वा नयाँ डि.पि.आर् गर्नुपर्ने भए सो गराई दोस्रो चौमासिक भित्रै ठेक्कापट्टाको काम समेत टुंग्याई तेस्रो चौमासिकमा कार्यान्वयन हुने अबस्था सुनिश्चित गर्ने । बृहत आयोजनाहरुका लागि परामर्शदाता छनौट गर्ने कार्य निर्देशनालयमार्फत गराउने ।
५. एउटै आयोजनामा नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान र प्रदेशको वजेटसमेत गरी दोहोरो विनियोजन भएको भए कुनतर्फको रकमबाट कार्यान्वयन गर्ने हो मन्त्रालयहरुले नै एकिन गर्ने । एउटै आयोजनामा दोहोरो हुनेगरी वजेटको प्रयोग नगर्ने । यसो गर्दा सशर्त अनुदानको रकम पहिले सदुपयोग गर्नेतिर ध्यान पुर्याउने ।
६. कुनै आयोजनाको स्थान वा नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने भए सम्बद्ध स्थानीय तह वा मन्त्रालयअन्तर्गतका आफ्रनै डिभिजन वा कार्यालयबाट त्यसो गर्नुपर्नाको कारण सहितको सिफारिस लिई सोअनुसार गर्ने । अत्यावश्यक नभएसम्म यो चौमासिकमा वजेट रकमान्तर नगर्ने । कुनै नयाँ कार्यक्रम संचालन गर्न आबश्यक देखिएमा केन्द्रसँग समपूरक अनुदान माग गर्ने वा यस प्रदेशबाट दिइने समपूरक अनुदानमा माग हुने वातावरण मिलाउने वा आगामी बर्षको वजेटमा समावेस गर्न प्रारम्भिक कार्यहरु थाल्ने ब्यवस्था गर्ने । दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्नेगरी बहुबर्षीय आयोजनाको स्वीकृति नदिने, दिनैपर्ने भएमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगको सहमति लिएर दिने ।
७. कतिपय मन्त्रालयहरुमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम रहेको भए पनि सोसम्बन्धी जनशक्ति नरहेको स्थिति छ । यस्ता पूर्वाधार निर्माण कार्यका लागि स.साना प्राविधिक सहयोग भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत लिने । कुनै आयोजनाको डिजाइन, इष्टिमेट, सुपरीवेक्षण, गुणस्तर नियन्त्रण लगायत फरफारकसम्मको सेवा आबश्यक परेको खण्डमा नियमानुसार प्राविधिक परामर्श सेवा लिने वा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकै विद्यमान जनशक्ति वा क्षमताले भ्याउने भए उक्त मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सो मन्त्रालयलाई अख्तियारी र जिम्मेवारी सहित सुम्पिन सकिने विकल्प प्रयोग गर्ने ।
८. कुनै पनि कार्यक्रमको नीतिगत विषय वा अबधारणा मन्त्रालयमा तयार गरी अन्तर्गतका डिभिजन तथा कार्यालयहरुलाई कार्यान्वयनका लागि सुम्पिने ।
९. माननीय मन्त्रीहरु वा सम्बद्ध सचिवहरु कार्यस्थल जाँदा आयोजनास्थलको निरीक्षण गर्ने, संचालित कार्यक्रमहरुको अनुगमन गर्ने र आबश्यक एवम् नयाँ सम्भाव्य आयोजनाका बारेमा जानकारी लिने। 
१०. सशर्त अनुदानका रुपमा स्थानीय तहका लागि गएको बहुउद्धेश्यीय भवनका लागि डिजाइन र खेलकूद मैदानका लागि मापदण्ड बनाएर पठाएमा एक किसिमको स्तरीयता कायम हुने र लागत पनि घट्न जाने भएकाले त्यसतर्फ सम्बद्ध मन्त्रालयले आबश्यक कार्य गर्ने ।
११. सम्बद्ध मन्त्रालयहरुवीच समन्वय मिलाई संचालन गर्दा प्रभावकारी हुने कार्यक्रमहरु जस्तै सिंचाइबाट हुने नदी नियन्त्रणसम्बन्धी इन्जिनियरिंग कार्य र भूसंरक्षणबाट हुने बायो इन्जिनियरिंग कार्य संगसँगै जाँदा प्रभावकारी तथा दिगो हुने हुँदा त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले नै समन्वय गरी कार्यक्रम संचालन गर्ने ।


भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
१. पूर्वाधार विकास निर्देशनालय तुरुन्तै स्थापना गर्ने ।
२. यातायात ब्यवस्थाको नियमन लगायतका कानून प्राथमिकताका साथ मस्यौदा गर्ने । यसका लागि ती कानूनको अबधारणा र मुख्य विषयवस्तु सहितको अबधारणापत्र कानून मस्यौदा तथा सुझाव आयोगलाई उपलब्ध गराई विधेयक मस्यौदा अघि बढाउने ।
३. सशर्त अनुदानतर्फका क्रमागत आयोजनाहरुको ठेक्का लागेको रकम, हालसम्म भुक्तानी भएको रकम, काम भइसकेको भुक्तानी हुन बाँकी रकम, चालू बर्षको अनुदान वजेट, ठेक्का अनुसारको  भुक्तानीका लागि नपुग हुने रकम खुल्नेगरी आयोजनागत विवरण १५ दिनभित्र तयार गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराउने । यस कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई समेत सो विवरण उपलब्ध गराउने ।
४. सशर्त अनुदानतर्फका आयोजनाहरुको हकमा देहायको तरिका अपनाउनेः
(क) ठेक्का लागिसकेका र धेरै दायित्व भएका वा हुने अबस्था देखिएका आयोजनाहरु विस्तृत विवरण तयार गरी वजेट रकम उपलब्ध नभई समयमा भुक्तानी हुन नसकेमा बढ्दैजाने दायित्वहरु र अन्य जोखिम समेत खुलाई केन्द्रमा विवरण पठाउने ।
(ख) डि.पि.आर् भइसकेका र पुरानो भुक्तानी गर्न वा सम्झौता अनुसारको नयाँ काम अगाडि बढाउन ठीकै परिमाणको वजेट भएका आयोजनाहरुको निर्माण कार्य अघि बढाउने ।
(ग) डि.पि.आर् पनि नभएका र अत्यन्त न्यून वजेट भएका आयोजनाहरुलाई कार्यान्वयनमा प्राथमिकता नदिने ।
(घ) सशर्ततर्फकै नयाँ आयोजनाका लागि डि.पि.आर् गर्नका लागि पुग्ने वजेट विनियोजन भएको भए डि.पि.आर् कार्य अघि बढाउने ।     

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
१. राजश्व र वजेट खर्चको नियमित प्रतिवेदन लिइ अभिलेख राख्ने ब्यवस्था गर्ने ।
२. समपूरक अनुदान कार्यविधि स्वीकृत भइसकेकाले त्यस अनुसार प्रस्ताव प्राप्त गर्ने प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउने ।
३. बजेटका नीतिहरुको कार्यान्वयन, सशर्त अनुदानलगायतका आयोजनाहरुको मन्त्रालयबाट भइरहेका कार्यहरुको नियमित अनुगमन गरी समीक्षासहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराउने । सो विषयमा सचिव बैठकमा छलफल गराइ समन्वय हुनुपर्ने विषयहरु मिलाउने र मुख्यमन्त्री समक्ष जानकारी दिने ब्यवस्था गर्ने ।
४. वजेट निकासा, खर्च  र प्रतिवेदनका लागि केन्द्रसँग आबश्यक समन्वय गरी कम्प्यूटरमा आधारित उपयुक्त प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने । वजेट खर्च रकमको समीक्षा गर्दा बार्षिक र चौमासिक लक्ष्यसँग भिडाइ गर्ने ब्यवस्था मिलाउने  ।
५. नदीजन्य सामग्री, घरजग्गा रजिष्टे«शन शुल्क तथा यातायातसम्बन्धी राजश्वको बाँडफाँड सम्बन्धमा अग्रसरता लिई त्यसको नियमित बाँडफाँड हुने व्यवस्था मिलाउने ।  

भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
१. केही कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनस्थल निर्धारण गर्न बाँकी देखिएकाले सो कार्य तत्काल टुंग्याउने ।
२. शीत भण्डार लगायतका ठूला आयोजनाहरुको निर्माण प्रारम्भ गर्नुअघि त्यसको संभाब्यता, लाभान्वित हुने संख्या तथा समुदाय, संभाव्य जोखिम र दिगोपना सहितको आयोजनासम्बन्धी अबधारणा पत्र र दस्तावेज तयार गरेर मात्र गर्ने ब्यवस्था मिलाउने ।
३. करार खेतीसम्बन्धी कार्यक्रमका हकमा सम्भाव्य स्थानमा अगुवा युवकहरुलाई अभिप्रेरित गरी १०– १५ जनाको समूह बनाई खेती प्रारम्भ गर्नेगरी अघि बढ्ने । 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
१. वजार अनुगमनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था समेत गरी जिल्ला समन्वय समिति लगायत स्थानीय तहको सहयोग लिने ब्यवस्था मिलाउने ।
२. नेपालको संविधान अनुरुप औद्योगिक क्षेत्रहरु प्रदेश सरकारअन्तर्गत आउनुपर्ने भए पनि हालसम्म नआएकाले नौबस्ता लगायतका औद्योगिक क्षेत्र प्राप्त गर्न बिशेष पहल गर्ने अनि मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयनले गति लिन सक्ने हुन्छ ।
३. वन क्षेत्र विशेषतः कपिलबस्तुदेखि परासीसम्ममा मन्दिर, सामुदायिक भवन, चिहान जस्ता स्थायी संरचना र छाडा गाइ संरक्षण केन्द्रका नाममा वन क्षेत्रको अतिक्रमण  भइरहेको र ती स्थानहरुमा भावी दिनमा मानव वस्ति समेत बस्न सक्ने भएकाले राजमार्ग  किनाराका वनक्षेत्रको अतिक्रमण रोक्न मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने ।
४. मन्त्रालयअन्तर्गत पर्यटन हेर्ने पृथक संरचना नभएकाले पर्यटनतर्फका धेरै महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि वन कार्यालयहरुलाई अख्तियारी गएको देखिन्छ । यस्ता कार्यक्रम संचालन गर्न विद्यमान जनशक्तिको क्षमता नहुने भएकाले मन्त्रालयले अभिमुखीकरण तथा क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्ने ।


सामाजिक विकास मन्त्रालय
१. शिक्षण संस्थाहरुलाई अनुदान वा सहयोग उपलब्ध गराउने क्रममा मागमा आधारित भन्दा पनि आबश्यकतामा आधारित हुनुपर्ने । यसका लागि प्राप्त हुने प्रस्तावमा समावेस हुने सूचना लगायतका विषयहरुको सत्यतथ्यका बारेमा स्थानीय तह वा आफू अन्तर्गतका इकाइबाट परिक्षण तथा सिफारिस हुने ब्यवस्था मिलाउने । विद्यार्थी संख्या घट्दैजाने र संरचना मजबूद बन्दै जाने विरोधाभासपूर्ण अबस्था आउन नदिनेतर्फ सचेत रहने ।
२. अस्पतालहरुमा तदर्थ समिति गठन गरी तत्कालीन अन्तरिम ब्यवस्था मिलाउनु ठीकै भए पनि यसलाई स्थायी कानूनी ब्यवस्था गरी संयन्त्र निर्माण तथा संचालन गराउनु पर्ने । अस्पतालहरुलाई अनुदान दिनुपूर्व विगतको तथ्यांक तथा सूचना तथा बर्तमान अबस्थाको स्वतन्त्र विश्लेषण गरी प्रदेश सरकारबाट दिइने अनुदान रकमबाट ती अस्पतालहरुको गुरुयोजना अनुरुपको कार्यमा लगानी गरी परिणाम देखाउन सकिने क्षेत्रमा परिचालन हुने ब्यवस्था मिलाउने । साथै, कामको प्रगति हेरी किस्तावन्दी रुपमा अनुदान उपलब्ध गराउने प्रावधान राख्नुपर्ने । 
३. विद्यालय भवन लगायतका संरचना तथा अन्य विषयहरुमा केन्द्रबाट तयार भएका मापदण्डमा बस्नुपर्ने ब्यवस्था रहेकोमा सो प्राप्त गरी एकरुपता कायम गर्ने प्रयास गर्ने ।
४. सम्पदा र संग्रहालयको संरक्षणलाई विशेष ध्यान दिने । यस्ता क्षेत्रमा धेरै पर्यटकहरु आएमा नै त्यस्ता संग्रहालयहरु दिगो रुपमा चल्नसक्ने भएकाले पर्यटन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने । तर, पर्यटकको बढ्दो आगमनबाट सम्पदाको संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव हुन नदिनेतर्फ सचेत रहने । पाल्पा दरवारलाई प्रदेश सरकारअन्तर्गत ल्याउन कार्वाही थाल्ने।
५. बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन र सुशासन तथा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आबश्यक पर्ने कानूनहरु प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्न ध्यान दिने ।
६. एकमुष्ट रहेका वा मन्त्रालयबाट बाँडफाँड गर्नुपर्ने वजेट रकम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति लिई १५ दिनभित्र बाँडफाँड गर्नुका साथै कार्यक्रम कार्यान्वयनका सम्पूर्ण पूर्वतयारी कार्यहरु समेत यही अबधिमा टुंग्याउने ।    

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
१. शान्ति सुरक्षा र सुशासन प्रबद्र्धन नै यस मन्त्रालयको प्रमुख कार्य भएकाले त्यसमै ध्यान केन्द्रित गर्ने।
२. विपदका क्षेत्रमा धेरै कार्यहरु भए पनि विपद्सम्बन्धी घटना घटिसकेपछि तत्कालै थलोमा पुगी सहयोग पुर्याउने काममा भने प्रगति हुन नसकेकाले यसतर्फ ध्यान दिने ।
३. मन्त्रालयबाट स्थापना भएको सूचना केन्द्रका प्रारम्भिक कार्यहरु उत्साहजनक भए पनि यस्तो सूचना केन्द्र स्थापना भएको जानकारी थोरै ब्यक्तिहरुलाई मात्र रहेकाले यसलाई  विभिन्न संचार एवम् सूचनाका साधनहरुका माध्यमबाट जानकारी गराउने । साथै मन्त्रालयमा प्राप्त भएका सुरक्षा लगायतका सूचनाको विश्लेषण समेत गरी त्यसको निचोड मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नियमित रुपमा पठाउने ब्यवस्था गर्ने ।
४. मन्त्रालयको संयोजनमा दिइने तालिमहरुबाट सिकेको सीपको सदुपयोग हुनेगरी आबश्यक ब्यवस्था मिलाई तालिममा भएका खर्चहरुको प्रभावकारिता अभिबृद्धि गर्न ध्यान दिने ।
५. सूचना प्रविधि पार्क स्थापना सम्बन्धमा आबश्यक परेमा प्रदेश योजना आयोगको समेत सहयोग लिई अध्ययन गराइ ब्यवस्थित हिसावले अघि बढ्ने र यसका लागि स्थान छनौट र त्यसको स्वामित्व प्राप्तिका कार्यहरु पनि गर्दैजाने । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
१. मन्त्रालय तथा निकायहरुमा खटिएका कर्मचारीहरुको कार्यबोझ नियमित अनुगमन गर्ने ।
२. मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई बिशेष गति प्रदान गरी चालू बर्षमा नै नतिजा देखिने गरी केही कार्यक्रम संचालन हुने वातावरण मिलाउने ।
३. स्थानीय तहले तर्जुमा गरेका कानूनहरु प्राप्त गर्ने, अभिलेख राख्ने र विश्लेषण गरी सुझावहरु दिने गरी कार्य प्रारम्भ गर्ने ।
४. ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रलाई परिवर्तित परिस्थिति अनुसारको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नेगरी अभिमुखीकरण गर्ने र प्रस्तावित प्रदेश निजामति तालिम केन्द्र समेतलाई मिलाइ एकिकृत इकाइका रुपमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई तालिम दिनसक्ने गरी संचालन गर्ने विकल्पका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने ।
५. स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको ब्यवस्थापन समेत प्रदेशबाटै हुनेगरी केन्द्रमा गृहकार्य भइरहेको बुझिएकाले त्यसका लागि आबश्यक तयारी गर्दैजाने ।