(Saturday, 15 December, 2018)
 | News


दाङ मंसिर १२ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सरकारले  जनशक्तिको अभावमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउन नदिने बताउनुभएको छ ।

उहाँले कर्मचारीको अभावमा कठिनाई र चुनौती धेरै भएपनि ती चुनौतीलाई चिर्दै बजेट कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेको उहाँले बताउनुभयो । ‘केन्द्रले प्रदेशका लागि झण्डै तीन हजारको हाराहारीमा जनशक्ति दिने भनेपनि त्यसको एक तिहाई कर्मचारीले काम गरिरहनु परेको छ, हामीले प्रशासनिक अप्ठारो फुकाएर अघि बढ्ने योजना अघि सारेका छौं—नेपाल पत्रकार महासंघ दाङले बुधवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले केन्द्रलाई प्रदेशको समस्या बुझेर करारमा जनशक्ति  नियुक्तिको बाटो फुकाइदिन आग्रह गरेको र त्यो नभएको अवस्थामा स्वंयसेवक नियुक्त गरेर बजेट कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो ।

मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा रहेको र संक्रमणकालको व्यवस्थापन जटिल भएकाले जनताले अपेक्षा गरेको नतिजा आउन ढिलाई भइरहेको बताउनुभयो । ‘ नागरिकले तत्काल नतिजा खोजेका छन्,सरकार परिवर्तन मात्रै नभएर अहिले व्यवस्था परिवर्तन भएको हो । व्यवस्था परिवर्तनको व्यवस्थापन गर्दै जादा धेरै नतिजा देखिदैजान्छन्—उहाले भन्नुभयो ।

मुलुकमा तीन  तहको चुनावपछि राजनैतिक संघीयता स्थापित भएपनि प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता स्थापित हुन बाँकी रहेकोले संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा ढिलाई भइरहेको बताउनुभयो । प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन हुँदै जादा संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुने र जनअपेक्षा अनुसार नतिजा निस्कने उहाले बताउनुभयो । ‘प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी समायोजन छिट्टै टुंगो लाग्दैछ,वित्तीय संघीयता वित्त आयोगमा संवैधानिक ढंगले पदाधिकारी नियुक्त भएपछि कार्यान्वयन हुँदै जानेछ—उहाले भन्नुभयो ।

अहिले केन्द्रीय प्रशासनमा तीन तहको प्रशासनमा जाने बारेमा द्धिविधा र संकट छ, यो द्विविधालाई चिर्दै प्रशासनिक संरचना व्यवस्थित गर्ने ढंगले काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारले यो वर्ष कानुन निर्माण र आवधिक योजना निर्माणको वर्षको रुपमा लिएको र सोही अनुसार काम भइरहेको मुख्यमन्त्रीले बताउनुभयो । उहाँले आवधिक योजना निर्माणका लागि स्थानीयस्तरमा नागरिकको सहभागिता गराउन अहिले जिल्ला जिल्लामा छलफल भइरहेको र महत्वपूर्ण सुझावहरु आएको बताउनुभयो । ‘चैतसम्म आवधिक योजना तयार हुन्छ, आगामी वर्षको बजेट यही योजनामा आधारित भएर आउँछ—उहाँले भन्नुभयो । उहाँले यो वर्षभित्र आधारभूत रुपमा प्रदेशले कानुन निर्माण गरिसक्ने र कानुनको अभावमा प्रदेशलाई  समस्या नहुने गरी काम अघि बढिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले अहिलेसम्म प्रदेश सरकार महत्वपूर्ण शासकीय इकाई हो भन्ने स्थापित भएको र प्रदेशमार्फत आकांक्षा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने जनतामा सन्देश प्रवाह भएको स्पष्ट  पार्नुभयो ।

उहाँले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निकै महत्वपूर्ण भएको र मुलुकको समाजवादतिरको यात्रा भएको बताउनुभयो । ‘सार्वजनिक यातायातलाई राज्यले  जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ, अहिले देखिएका अविश्वास र  निराशालाई चिर्दै तीनै सरकार अघि बढिरहेका छन्— उहाँले भन्नुभयो ।