(Saturday, 15 December, 2018)
 | Mero Mat

प्रदेशको विशेषताहरु 

  • सिस्ने पुथा हिमाल देखि मर्चवार
  • त्रिवेणी देखि राजापुर
  • एशियाकै ठूलो र सुन्दर उपत्यका दाङ
  • शान्तिका अग्रदुत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्विनी
  • तिलौराकोट, रामग्राम, देवदह, निग्लीहवा आदि वुद्धकालिन वुद्धसम्वद्ध ऐतिहासिक स्थलहरु
  • स्वर्गद्वारी(प्युठान, पाणिनी तपोभूमी, सुपा द्यौराली भगवती मन्दिर-अर्घाखाँची, रेसुंगा-गुल्मी, रिडी, धारपानी(पाण्डवेश्वर), चौघेरा रतननाथ(दांग
  • बाँके, वर्दिया र ढोरपाटन आरक्ष क्षेत्र
  • नौमुरे वहुदेश्यीय जलविद्युत आयोजना


चुनौती

  • अशिक्षा, गरिवी, पछौटैपन, वेरोजगारी
  • प्रदेशको स्थायी राजधानीको छनौटको चुनौती
  • आञ्चलिक मनोविज्ञानलाई साझा मनोविज्ञानमा बदल्ने कुरा
  • एकात्मक र केन्द्रिकृत राज्यको मनोविज्ञानबाट सिर्जित समस्याको सामना गरी प्रदेशको अधिकारलाई स्थापित गर्ने कुरा
  • अधिकारमुखी राजनीतिमा अभ्यस्त राजनीतिक संरचनालाई विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गर्ने कुरा
  • साधन र श्रोतको सीमितता 
  • अस्थायी केन्द्रमा आवश्यक पूर्वाधारको अभावको अवस्था ।


हाम्रो प्रदेशको आर्थिक सामाजिक अवस्था कस्तो छ ?

  • मानव विकास सूचकांका दृष्टिकोणवाट हाम्रो प्रदेशमा पाल्पा सवैभन्दा माथि र रोल्पा सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेका छन् । पाल्पापछि अर्घाखाची र रुपन्देही रहेका छन् । प्युठान र रुकुम पनि कमजोर अवस्थामा छन् ।
  • साक्षरताका दृष्टिकोणवाट पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची अगाडी छन् । कपिलवस्तु, रोल्पा र रुकुम पछाडी रहेका छन् ।
  • यस प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति आयका दृष्टिकोणवाट नवलपरासी, वाँके र दाङ तुलनात्मक रुपमा अगाडी छन् । रोल्पा, प्युठान र गुल्मी कमजोर अवस्थामा रहेका छन्
  • गरिवीको सूचकका दृष्टिकोणवाट पाल्पा, रुपन्देही र गुल्मी राम्रो अवस्थामा छन् । रोल्पा, रुकुम र कपिलवस्तु पछाडी रहेका छन् ।
  • औसत आयुका दृष्टिकोणवाट पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाची अगाडी छन् । कपिलवस्तु, वाँके र रोल्पा पछाडी रहेका छन् ।
  • शिशु मृत्युदरका दृष्टिकोणवाट पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाची राम्रो स्थितिमा छन् । कपिलवस्तु वर्दिया र रोल्पा कमजोर अवस्थामा छन् ।
  • समग्र कृषि उत्पादकत्वका दृष्टिकोणवाट नवलपरासी, दाङ र रुपन्देही राम्रो अवस्थामा छन् । पहाडी जिल्लामा पाल्पा, अर्घाखाची र प्युठानको अवस्था पनि राम्रो छ । रोल्पा र रुकुमको अवस्था कमजोर छ ।    
  • कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदानका दृष्टिले रुपन्देही, नवलपरासी र दाङ अगाडी रहेका छन् । रोल्पा, प्युठान र रुकुम अन्य जिल्लाको तुलनामा पछि रहेका छन् । 
  • औद्योगिक विकासका दृष्टिकोणवाट रुपन्देही, नवलपरासी र वाँके अगाडी छन् । प्युठान, रुकुम, अर्घाखाची र रोल्पा पछाडी रहेका छन् ।
  • सडकको घनत्वका दृष्टिले रुपन्देही, नवलपरासी र पाल्पा अगाडी रहेका छन् भने रुकुम, रोल्पा र प्युठान पछि रहेका छन् 
  • सौचालय उपलव्धताका हिसावले पाल्पा,गुल्मी र अर्घाखाँची अगाडी रहेका छन् र रोल्पा, कपिलवस्तु र वाँके पछाडी रहेका छन् ।
  • पिउनेपानीको उपलव्धताका हिसावले रुपन्देही, वर्दिया र वाँके अगाडी छन् । दाङ, रुकुम र रोल्पा पछाडी रहेका छन् ।
  • प्रदेशमा गैर भंसार राजश्वको झण्डै ९२ प्रतिसत योगदान तराईका चार जिल्लाको रहेको छ । त्यसमा रुपन्देही, वाँके, दाङ र कपिलवस्तु रहेका छन् 
  • भंसार र गैर भंसार दुवै राजश्वमा रुपन्देहीको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ । तर समग्रतामा हाम्रो प्रदेश आन्तरिक राजश्व परिचालनमा कमजोर छ ।


जतिवेला हामी मुलुकै समृद्ध र नमुना प्रदेश बनाउने संकल्प गर्दैछौ हाम्रो अवस्था समग्रतामा चौथो अवस्थामा रहेको छ । हामीले योजनावद्ध पहल र सकृयताका माध्यमवाट लक्ष हासिल गर्नुपर्ने भएको छ । हाम्रा लागि चुनौतीहरुवाट भाग्ने सुविधा छैन । आउनुहोस् हामी सबै मिलेर चुनौतीलाई अवसरमा वदल्ने र हाम्रो प्रदेशलाई समृद्ध र नमुना प्रदेश वनाउने अठोट गरौ । सुखी र समृद्ध प्रदेशको हाम्रो सपना हामी आफैले पुरा गर्ने हो । हामी सक्छौ र हामी गर्छौ । यो मेरो नेतृत्वको सरकारको सकल्प हो । 

  • अभाव र चुनौतीका बीचमा हाम्रो यात्रा सुरुभएको छ । अव यो लक्ष्यमा नपुगि रोकिने छैन ।
  • भौतिक पूर्वाधारहरुको कमी रहदा रहदै पनि मन्त्रालयहरु स्थापनाको काम सम्पन्न भएको छ ।
  • कानुन निर्माणमा जोड कानुन मस्यौदा आयोग गठन
  • मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्ति गरिएको छ ।प्रदेशको अवस्थाको समग्र वास्तविक अवस्थिति र स्थितिका बारेमा जानकारी गराउने हिसावले स्थिति पत्र तयारीको काम सुरुभएकोछ ।
  • प्रादेशिक विकासको अवधारणा तयार गर्ने काम सुरुभएको छ ।
  • प्रादेशिक योजना आयोगको गठन गर्ने र अल्पकालिन मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजना तयार गर्ने  काम सुरुभएको छ।
  • प्रदेशको आफ्नै परियोजना वैंक तयार गर्ने गरी काम अघि वढेको छ ।
  • प्रशासनिक र शासकिय अधिकारहरु स्थापित गर्ने गरी संघिय सरकारसंग परामर्स सुरु गरिएको छ ।
  • राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य आयोजनाहरुको प्रगतिविवरण माग गरिएको छ । अनुगमन गरी संघिय सरकारलाई आवश्यक सुझाव सहितको प्रतिवेदन पठाइने छ ।


वित्तिय नीति

  • बजेट निर्माणमा पारदर्शिता 
  • प्रदेशको आफ्नै वैंक र लगानी कोषको निर्माण 
  • सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रका माध्यमबाट समग्र अर्थतन्त्रको विकास गर्ने ।
  • स्वदेशी र विदेशी पूँजीलाई ५ नम्वर प्रदेशमा लगानीका लागि आकर्षित गरिने ।
  • वचत संकलनलाई प्रोत्साहन ।
  • सबै नागरिकको आफ्नै बैंक खाता ।
  • उत्पादकत्व र राजश्व वृद्धिमा जोड


सुशासन र पारदर्शिता

  • प्रादेशिक प्रतिवद्धताको सुरुवात
  • सुरक्षा निकायको सुदृढिकरण
  • ई-गभर्नेन्सको विकास
  • अनुगमन र मुल्यांकन प्रणाली


पर्यटन पूर्वाधार विकासमा जोड

  • बृहत्तर लुम्विनी विकासको गुरुयोजनाको कार्यान्वयनमा जोड
  • पूर्वपश्चिम राजमार्गको आसपासमा शैक्षिक पार्कहरु, वहुउद्देश्यिय पार्कहरु निर्माणमा जोड दिने ।
  • विश्व सम्पदा सूचिमा परेको कपिलवस्तुको जगदिशपुर ताल लगायत अन्य प्राकृतिक ताल तलैयाहरुको संरक्षण र अन्य कृतिम तालहरुको निर्माण 
  • स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्नेगरी हिल स्टेशनहरुको निर्माण
  • बुद्धकालिन सम्पदाहरु, प्राचिन धार्मिक स्थलहरु र धार्मिक पर्यटनका सम्भावित क्षेत्रहरुको विकास
  • सांस्कृतिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने हिसालले होम(स्टे लगायत पर्यटकीय गन्तव्यहरुको निर्माण
  • मानसरोवर यात्राको आधार क्षेत्रका रुपमा विकास हँुदै गरेको नेपालगञ्जमा विशेष योजना अघि बढाउने ।
  • कला र सांस्कृतिक उत्थान र विकासका लागि कलाकारहरुलाई प्रोत्साहन, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने, पुरातात्विक महत्वका वस्तुहरुको संरक्षण र अनुसन्धान कार्यमा समेतजोड दिने
  • ऐतिहासिक घटना र सन्दर्भहरुको अनुसन्धान र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने
  • कला, संस्कृति, पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण कार्यमा जोड


सिंचाईमा जोड

  • भेरी(ववई डाइभर्सन, सिक्टा र वडकापथ सिंचाई आयोजनाको कार्यान्वयनमा जोड
  • कालिगण्डकी(तिनाउ डाइभर्सन, गुहारखोला र कटुवाखोला हाइड्याम, वाणगंगा हाइड्यामको सम्भाव्यता अध्ययन गरी तिव्रताका साथ निर्माण कार्य अघि बढाउने 
  • अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी पहाडी भू(भागका लागि लिफ्ट ईरिगेशन, वर्षे पानी संकलन गरी तालहरुको निर्माण तथा थोपा सिंचाई लगायतका परियोजनाहरु
  • सञ्चालनगरी सिंचाईलाई व्यवस्थित गर्ने । 
  • कृषि र बन
  • कृषिको यान्त्रिकिकरण र व्यवसायिकरण गरी कृषि र खाद्यान्नका लागि आत्मनिर्भरउन्मुख बनाउने 
  • उत्पादन क्षेत्र वा हरित क्षेत्रको पहिचान गरी संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि प्राविधिक सेवा र अनुदान समेत उपलब्ध गराउने
  • प्रांगारिक(अर्गानिक) खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न चिस्यान केन्द्र, भण्डारण केन्द्र र बजारीकरणका लागि विशेष प्रवन्ध मिलाउने
  • जडिवुटी संकलन, उत्पादन, प्रशोधन तथा औषधि उत्पादनका लागि विशेष सहुलियत र सहयोग उपलब्ध गराउने
  • बनको संरक्षण र सदुपयोग गरी आर्थिक विकासमा जोड दिन वैज्ञानिक बन व्यवस्थापनको नीति कार्यक्रम बनाउने


सडक यातायात

  • पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई छ लेनको र हुलाकी सडकलाई ४ लेनको बनाउने
  • प्रदेशका पहाडी भूभागलाई जोड्ने गरी पाल्पा देखि रोल्पासम्मको प्रादेशिक पहाडी राजमार्ग निर्माण गर्ने ।
  • सम्भावना भएका क्षेत्रहरुको अध्ययन र सर्वेक्षण गरी सुरुंग मार्गहरुसहितको द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने


हवाई यातायात

  • लुम्विनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सिघ्र कार्यान्वयनमा जोड
  • नेपालगञ्ज एयरपोर्ट विस्तार तथा दाङमा क्षेत्रिय विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण गरी निर्माण गर्ने
  • विकट पहाडी भू-भागहरुमा आवश्यकता अनुसार हेलिप्याडको निर्माण


रेल्वे तथा केवलकार

  • वुद्ध सर्किटलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर मोनोरेल सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
  • रोपवे र केवलकारको सम्भावना अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने ।
  • पोखरा-लुम्विनी रेल्वेको योजना कार्यान्वयनमा जोड दिने ।
  • परासी-बर्दियासम्मको रेल्वे यातायातको विकासमा जोड दिने ।


शहरीकरण र वस्ती विकास

  • जनसंख्याको बृद्धिदरलाई ध्यानमा राखि दिर्घकालिन योजनासहितको तीन महानगरको विकासद्वारा प्रदेशको समग्र क्षेत्रको आर्थिक विकासको प्रभावकारी रणनीति र कार्यक्रमबनाउने
  • महानगरआधारित वस्तु र सेवाहरुको उत्पादन पकेट क्षेत्रको निर्माण गर्ने
  • पहाडी भू(मागमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नेगरी हिल स्टेशनको निर्माण
  • गाउँपालिकाको केन्द्रमा साना शहरको विकास गर्ने र प्रत्येक वडाको केन्द्रमा एकीकृत वस्ती विकासको योजना अघि बढाउने
  • प्रत्येक शहरको मौलिक पहिचान र सांस्कृतिक विशेषता कायम गरिने । 
  • भूमिहिन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित वसोवासलाई क्रमिक र योजनावद्ध ढंगले व्यवस्थित गरी दिर्घकालिन जिविकोपार्जनको समेत व्यवस्था गरिने छ ।


सामाजिक विकास

  • प्रदेशलाई आवश्यकता अनुसारको उच्चदक्ष, दक्ष, अर्धदक्ष जनशक्ति विकासको योजना तयार गर्ने
  • प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षामा विशेष जोड दिने ।
  • बैज्ञानिक, व्यवस्थापकिय, प्राविधिक लगायत विविध क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने गरी प्रदेशको आफ्नै विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने ।
  • अञ्चल, उपक्षेत्रिय अस्पतालहरुलाई गुणस्तरीय अत्याधुनिक चिकित्सा सेवा प्रदान गर्ने गरी विकास गर्ने
  • सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा ज्येष्ठ नागरिक, वालवालिका र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको संरक्षणमा जोड दिने


सूचना प्रविधि

  • विद्यालय शिक्षा देखिनै कम्युटर शिक्षाको विकासमा जोड दिइने छ ।
  • डिजिटल प्रदेशको निर्माण गर्नेगरी सुचना प्रविधिको विकास र प्रवद्र्धनमा जोड दिने ।
  • सुशासन, न्यायिक र पारदर्शितायुक्त द्रुत सेवा प्रवाहका लागि सूचना र प्रविधिको उपयोग गरिनेछ ।
  • सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धानमा जोड
  • प्रदेशको आफ्नै डाटा सेन्टर वा डाटा बैंकको निर्माण गर्ने


भूमि व्यवस्थापन

  • अव्यवस्थित वसोवासलाई व्यवस्थित गर्ने ।
  • तटवन्धवाट जमिन उकास गर्ने र संरक्षण गर्ने ।
  • सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने र सार्वजनिक हितमा उपयोग गर्ने
  • कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरणमा सहयोग पुग्नेगरी भू(उपयोग नीति अघि बढाउने ।
  • नदिउकास कार्यक्रमलाई तडबन्धसहितको कार्यक्रममा जोड दिने ।


उद्योग र व्यापार

  • औद्योगिक विकासका लागि पूर्वाधार विकासमा जोड
  • नेपालगञ्ज, भैरहवा, कृष्ण नगर र कोइलावास नाकाआधारित औद्योगिक करिडोरको निर्माण ।
  • भन्सार नाकामा पारदर्शिता र सुरक्षासहितको आधुनिकीकरणमा जोड ।
  • जनताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने खालका असुरक्षित, हानिकारक र विशाक्त गुणस्तरहिन अखाद्य पदार्थको पैठारीमा रोक ।

अव हामीले विलम्व नगरीकन विकासको अवधारणा तयार गर्ने, त्यसका आधारमा प्रादेशिक विकासको योजना तयार गर्ने र त्यसका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको प्रकृया अघि वढाउनु आवश्यक छ । 

प्रदेश सरकार ती काममा प्रदेशसभा, माननीय सभासदहरुको सहभागिता र सहयोगमा अघिवढ्न प्रतिवद्ध छ ।