(Tuesday, 14 August, 2018)

 

 

 

 

 

मिति:२०७५ जेष्ठ १४ गते

 

प्रेस विज्ञप्ति

 

२०७४ फाल्गुन ३ मा प्रदेश सरकार गठन हुँदाको समयमा प्रदेश सरकारले झण्डै शून्य संरचनाको जगमा खडा भएको थियो । भौतिक संरचना र साधनश्रोतको न्यूनता सीमित जनशक्ति र संगठन संरचनाको प्रवन्ध र प्रदेश सरकार तथा प्रदेशसभा संचालनका लागि कानुनको अभावका बीचवाट प्रदेश सरकारले कार्यआरम्भ गर्नु परेको थियो । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपश्चात् संविधानले रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदलाई प्रदेशसभाका लागि कानुन बनाउने अधिकार दिंदादिंदै पनि प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार संचालनका लागि कुनै कानुन निर्माण नभएको तथ्यप्रति हामी सबै जानकार नै छौं । यस्तो अवस्थामा गठन भएको प्रदेश सरकारले संघीय व्यवस्थाको जग बसाल्ने कुरामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

 

यस बीचमा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्थापित गर्ने सन्दर्भमा केन्द्र सरकारसंग महत्वपूर्ण छलफलहरु भएका छन् । हाम्रै पहलकदमीमा  सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर-प्रदेश परिषदको बैठक सम्पन्न भएको छ । राजश्वका श्रोतहरुको बाँडफाँडका सन्दर्भमा सरोकारवाला पक्षहरुसंग छलफल र परामर्श गरी अधिकार स्थापित गर्ने कोशिस भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको श्रोतको सुनिश्चितताका सन्दर्भमा केन्द्रसंग महत्वपूर्ण छलफलहरु गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना र जनशक्तिका सन्दर्भमा पटक पटक छलफल गरी अनुकुल अवस्था तयार गर्ने काम भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले सम्वैधानिक र कानुनी अधिकार र दायित्वहरु पुरा गर्न सकिने बलियो आधार तयार गर्ने काम भएको छ।

सय दिनको छोटो समय शून्यताको अवस्थावाट एकैचोटी छलाङ लगाउन सकिने कुरा होइन । तर पनि यस बीचमा अन्य प्रदेशहरुलाई समेत मार्गदर्शन हुने गरी महत्वपूर्ण कार्यहरु आरम्भ गरिएका छन् । भौतिक संरचना र श्रोतहरु जुटाउनका लागि भौतिक मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाइ काम अघि बढाएको छ । तर भौतिक संरचनाको उपलव्धता सोंचेअनुरुप अझै हुन सकेको छैन । तर पनि सोही कारणले काम रोकिने अवस्था आउन दिइएको छैन र दिइने पनि छैन । सरकार गठन भएको छोटो समयमा प्रदेशिक जग निर्माणका लागि प्रदेशको स्थितिपत्र तयार पार्ने काम सम्पन्न भएको छ ।.. २०७४/०७५  नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरी सर्बसम्मतीका साथ पारित गर्ने काम भएको छ । .. २०७५ /०७६ का लागि नीति कार्यक्रम र बजेट तयारीका आधारहरु तयार गर्ने काम आधारभूत रुपमा सम्पन्न भएका छन् । संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरुप कर्मचारी समायोजन र प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन नभएका कारणले प्रदेश सरकारलाई पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्न कठिनाई अवश्य भएको छ । त्यसका बाबजुद प्रदेश सरकारले गरेका र गर्न लागिरहेका कामहरु अन्त्यन्त महत्वपूर्ण छन् ।  यस अवधिमा भएका तल उल्लेखित कामहरुले प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्ने कुरामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ । प्रदेश सरकार अहिलेसम्म प्रदेश सरकारका काममा सहयोग गर्नुहुने सद्भाव र सुभेच्छा राख्नुहुने सबैप्रति आभार प्रकट गर्दछ ।

 

आगामी .. २०७५ /०७६ मा प्रदेश सरकार संवैधानिक अधिकार र दायित्व पुरा गर्ने गरी अघि बढ्न दृढ संकल्पित छ । केन्द्रिकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थामा अभ्यस्त रहेको हाम्रो राज्य संरचना र मनोविज्ञानलाई परिवर्तन गरी संविधानको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेशिक र स्थानीय सरकारहरुलाई स्थापित गर्ने कुरामा चुनौति अवश्य छ । तर त्यसलाइ सामना गरेर अघि बढ्न प्रदेश सरकार दृढ छ र सफलता हासिल हुने कुरामा विश्वस्त छ । संविधानको कार्यान्वयनका माध्यमबाट जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पुरा गर्ने गरी प्रदेश सरकारलाई अघि बढाउनका लागि सबैको सार्थक सहयोग प्राप्त हुने कुरामा प्रदेश सरकार विश्वस्त छ ।

 

प्रदेश सरकार,  प्रदेश नं. ५ गठन भएको (२०७४ साल फागुन ३ देखि २०७५ जेठ ११ गतेसम्म) सय दिनमा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरुको विवरण यस प्रकार रहेको छः

 

1.    सिमित साधन श्रोतका वावजुद छ वटै मन्त्रालयहरू स्थापना भई विधिवत रुपमा कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

2.    छोटो समयमा चालु आ.. २०७४ /२०७५ को नीति कार्यक्रम सर्वसम्मतीका साथ पारित गरिएको

3.    छोटो समय मै चालु आ.. २०७४ /२०७५ को बजेट प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत रुपमा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका क्रममा रहेका छन्

4.   प्रदेशको स्थिति पत्र तयार गरी प्रदेशसभा मार्फत सार्वजनिक गरिएको ।

5.   प्रदेश सुरक्षा समिति गठन गरी कार्यआरम्भ गरिएको ।

6.    प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र संगठन संरचना सहितको आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसंग छलफल गरी आधार तयार गरिएको ।

7.   देहायका कानूनहरू तयार गरिएक र ४ वटा कानुन प्रदेशसभाबाट पारित भएको ,    

-               प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन)  नियमावली, २०७४  

-                प्रदेश सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४

-               प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण सम्बन्धी नियमावली, २०७४

-               प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  

-               प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक                                                                          

-               प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक                                                              

-               प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-               आर्थिक कार्यविधि ऐन

-               प्रदेश विनियोजऐन  २०७४

-               प्रदेश अन्तर्गतका गाउँसभा नगरसभाको कानून निर्माण प्रकृया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन                                                                            

-               सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधी ऐन

-                

३.     गठन आदेश तथा नियुक्ति  सम्वन्धी:

-               प्रदेश  कानून  मस्यौदा तथा सुझाव आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको आदेश२०७४ स्वीकृत गरिएको आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्ति गरिएको

-               प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७४ स्वीकृत  गरिएको र सो आयोगमा उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरिएको ।

-              मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्ति गरिएको ।

-               माननीय मुख्यमन्त्रीको प्रे सल्लाहकार नियुक्ति गरिएको ।   

 

४.                 प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्ने व्यवस्थाको लागि प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदमा राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव पेश गरिएको

५.                 मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयकका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको

-               प्रदेश स्तरीय नीति तर्जुमा गोष्ठीहरु संचालन गरी वन नीति, वाणिज्य नीति,  आपूर्ति नीति,औद्योगिक नीति, पर्यटन नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको

-                 प्रदेशस्तरीय वन ऐन निर्माणका लागि सरोकारवाला निकायहरुसंग परामर्श गरिएको ।     

-               प्रादेशिक मल ऐन २०७५ को मस्यौदा तयार गरी प्रदेश कानून मस्यौदा तर्जुमा तथा सुझाव आयोगमा पठाईएको, बिउविजन, बिषादी र सहकारी ऐनका मस्यौदा तयार गरिएको ।

-               कृषि अनुदान कोष, सहकारी विकास कोषको कार्यविधि निर्माणका क्रममा रहेको ।

 

६.                 प्रदेशको आवधिक योजना तयार गर्नका लागि प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा योजना तर्जुमा समिति गठन भएको ।

७.                  सबै मन्त्रालयहरूमा प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी तोकिएको ।

८.                 मन्त्रालयहरूमा सिसिटिभि जडान भएकोवेव साईट निर्माण भएको ।

९.                 प्रदेश सञ्चित कोष सञ्चालन कार्यविधि तयार गरिएको

१०.           प्रदेश सञ्चित कोषको स्थापना भई सञ्चालनमा आएको ।  

११.           प्रदेश स्तरमा राजस्व परामर्श मिति गठन भई कार्य गरिरहेको

१२.           स्रोत अनुमान समितिको गठन भई आ.ब. २०७५/०७६ को स्रोत अनुमानको प्रतिवेदन तयार भएको ।

१३.           विनियोजन विधेयक २०७५ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति प्रदेश सभामा  पेश भएको ।

१४.           प्रदेश सभाका सदस्यज्यूहरूसँग योजना तथा बजेट सम्बन्धमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया सम्पन्न भएको ।

१५.           आ.ब. २०७५/७६ को प्रादेशिक योजना तथा बजेट निर्माण सम्बन्धमा नेपालगञ्ज र दाङमा स्थानीय तहका प्रतिनिधि उद्योगी, व्यवसायी, सरकारी कार्यालयका प्रमुख, पत्रकारहरू तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल, अन्तर्क्रिया सम्पन्न गरिएको

१६.           प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्थापना भई कार्य सञ्चालन भएको ।

१७.           प्रदेश कर तथा गैरकर सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको ।

१८.           अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण विधेयकको मस्यौदा तयार भएको ।

१९.           समपुरक र विशेष अनुदानको कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको ।

२०.           २०७५ साल वैशाख १ गतेदेखि २०७६ साल चैत्र मसान्तसम्म प्रदेशभित्र दिने सार्वजनिक विदाका सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गरी पेश गरेको ।

२१.           विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी छलफलको क्रममा रहेको ।

२२.           गत आ.व.मा यस प्रदेश अन्तरगतका जिल्लाहरुमा भएका विपद्सम्बन्धी घटनाको तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम भई रहेको,

२३.           IT Park निर्माणका लागि अध्ययन भैरहेको,

२४.           जगदीशपुर जलाशय कपिलवस्तुको संरक्षणका लागि जैविक विविधता उद्यान बनाउने कार्ययोजना तयार गरिएको ।

२५.           तराईका जिल्लाहरुमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरू गरिएको ।

२६.           शैक्षिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका विभिन्न भागमा वनस्पती उद्यान, प्राणी उद्यान भौगर्भिक उद्यान जडिवुटी उद्यानवहुउद्देश्यीय उद्यान निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरू गरिएको ।

२७.           लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटकको बसाई लम्व्याउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको ।

२८.           लुम्बिनी सर्किटमा मोनोरेल संचालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको ।

२९.           प्रदेश भित्रका पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा होमस्टे प्रवर्द्धनका लागि अध्ययन भइरहेको ।

३०.           प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको  ।

३१.           रासायनिक बिषादीको विकल्प सम्बन्धी अध्ययन सुरू भएको  ।

३२.           कृषिमा यान्त्रिकिकरणको अवस्था र सम्भाव्यता अध्ययनको कार्यबिधि तयार भएको ।

३३.           कृषिसंग सम्बन्धित तथ्याङ्क संकलन तथा विश्लेषण सम्बन्धी कार्य गरिएको ।

३४.           भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सोलार सिष्टम जडान गरिएको   ।

३५.           स्थानीय तहहरुका केन्द्रसम्म राजमार्ग र सहायक राजमार्गबाट सडकको दुरी, सडकको प्रकृति (कालोपत्रे, ग्राभेल र कच्ची) तथा पहुँच नै नभएका स्थानीय तहहरुको पहिचान तथा लागत संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न गरियो ।

३६.           केन्द्रले तयार गरेको सडक, खानेपानीको DPR को List संकलन गरिएको ।

३७.           प्रदेश भित्र सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यप्रगति तथा वर्तमान अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको ।

३८.           प्रदेश प्रवेशद्वार निर्माणको लागि अध्ययन, डिजार्इन, Drawing, Estimate  गर्न कन्सल्टेन्ट छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।

३९.           शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका, युवा खेलकूद, संस्कृति, श्रम र सरसफाई सम्बन्धी विषयको वर्तमान अवस्था झल्कने गरी स्थिति पत्र (status paper) तयार गरिएको

४०.           नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वय तथा संयुक्त आयोजनामा "म स्वस्थ मेरो देश स्वस्थ- मेरो वर्ष २०७५" अभियानको शुभारम्भ भएको ।

४१.           यस प्रदेशमा स्वास्थ्य र बालअधिकार सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा पैरवी कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।

४२.           सामाजिका विकास मन्त्रालयको समग्र पक्ष झल्किने गरी ब्रोसियर तयार गरिएको ।